आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण में नहीं माना जाएगा: यूपी सरकार का नया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रामाणिक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह फैसला UIDAI द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित हो सकती है और इसे प्रमाणिक दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता। राज्य में नियुक्ति, प्रमोशन, सेवाकाल संशोधन, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस और अन्य सभी सरकारी प्रक्रियाओं में वास्तविक और मूल दस्तावेज़ ही मान्य होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य दस्तावेज़ सत्यापन में होने वाली त्रुटियों को रोकना और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा देने के लिए सरकार ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सभी आधार सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: आधार कार्ड जन्म तिथि प्रमाण के रूप में अमान्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ी कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह फैसला UIDAI द्वारा 31 अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर लिया गया, जिसमें बताया गया था कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि वास्तविक नहीं बल्कि “अनुमानित” मानी जाती है। इसलिए इसे किसी भी स्थिति में प्रामाणिक जन्म तिथि दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता।

UIDAI की गाइडलाइन के बावजूद विभागों में हो रही थी गलती

नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि UIDAI की स्पष्ट गाइडलाइन होने के बावजूद कई विभाग अब भी आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे। इस वजह से दस्तावेज़ सत्यापन में गंभीर त्रुटियाँ सामने आ रही थीं, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में गलत सूचनाएं जुड़ रही थीं।

अब सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि नियुक्ति, प्रमोशन, सेवाकाल संशोधन, पेंशन फाइल, छात्रवृत्ति, बैंक खाता सत्यापन, लाइसेंस आवेदन या किसी भी संवेदनशील सरकारी प्रक्रिया में आधार को जन्म तिथि दस्तावेज़ नहीं माना जाएगा।

सरकार ने इन मूल दस्तावेज़ों को अनिवार्य किया है:

• जन्म प्रमाण पत्र
• हाई स्कूल मार्कशीट
• नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
• स्वास्थ्य विभाग से जारी आधिकारिक दस्तावेज़
• स्कूल प्रमाणपत्र

इनमें से किसी भी मूल प्रमाण को ही मान्य माना जाएगा।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र

सरकार ने नागरिक सेवाओं को सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीणों को अब आधार सेवाओं के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण निम्न कार्य कर सकेंगे:

• नया आधार कार्ड बनवाना
• आधार अपडेट (नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो)
• दस्तावेज़ सुधार
• आधार कार्ड में त्रुटियाँ ठीक कराना

मैनपुरी जिले के 9 ब्लॉकों में 50 नए आधार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी।

डीपीआरओ का बयान

डीपीआरओ डॉ. अवधेश सिंह ने बताया कि आधार केंद्रों से संबंधित आवश्यक जानकारी निदेशक पंचायती राज को भेज दी गई है और जैसे ही नए दिशा-निर्देश मिलते हैं, पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सरकारी नौकरी, लाइसेंस, बैंक खाता, पेंशन, छात्रवृत्ति या किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए जन्म तिथि का प्रमाण आधार कार्ड नहीं होगा। नागरिकों को अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

महत्वपूर्ण डेटा चार्ट

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय सरकारी दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल गलत सूचनाओं पर रोक लगेगी बल्कि दस्तावेज़ सत्यापन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार केंद्र खुलने से जनता को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। नागरिकों को चाहिए कि वे सभी मूल दस्तावेज़ सुरक्षित रखें और सरकारी प्रक्रियाओं में सही दस्तावेज प्रस्तुत करें।

FAQs (People Also Asked)

1. क्या आधार कार्ड अब पहचान पत्र के रूप में भी मान्य नहीं रहेगा?

आधार कार्ड केवल जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर अमान्य किया गया है। इसे पहचान पत्र के रूप में अभी भी पूरी तरह मान्य माना जाएगा। सरकार ने केवल जन्म तिथि सत्यापन की स्थिति में आधार का उपयोग समाप्त किया है। पहचान, पते और अन्य कार्यों में आधार अब भी उपयोग में रहेगा।

2. जन्म तिथि प्रमाण के लिए कौन–कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे?

जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, स्कूल प्रमाणपत्र, नगर निकाय द्वारा जारी दस्तावेज़ और स्वास्थ्य विभाग का प्रमाणपत्र पूरी तरह मान्य होंगे। इन दस्तावेज़ों को जन्म तिथि सत्यापन के लिए प्राथमिक रूप से स्वीकृत किया गया है ताकि असली जानकारी दर्ज हो सके।

3. ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र खुलने से क्या लाभ होगा?

ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र खुलने से ग्रामीणों को शहरों में बार–बार नहीं जाना पड़ेगा। आधार अपडेट, आधार सुधार और नया आधार बनवाने जैसी सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। यह समय और धन दोनों की बचत करेगा और नागरिकों को त्वरित सुविधा मिलेगी।

4. सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया?

UIDAI ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित होती है और इसे प्रमाणिक दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर सरकार ने गलत जानकारी और दस्तावेज़ सत्यापन में होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया है ताकि रिकॉर्ड में वास्तविक और सही जानकारी दर्ज की जा सके।

5. क्या इससे सरकारी नौकरी या पेंशन आवेदन पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

हाँ, अब सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, बैंक खाता, लाइसेंस या किसी भी सरकारी प्रक्रिया में जन्म तिथि के रूप में आधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को मान्य मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

MCQ Quiz

1. यूपी सरकार ने आधार को किस दस्तावेज़ के रूप में अमान्य किया है?

a) पहचान पत्र
b) पता प्रमाण
c) जन्म तिथि प्रमाण
d) मोबाइल नंबर प्रमाण
उत्तर: c) जन्म तिथि प्रमाण

2. UIDAI ने किस वजह से आधार की जन्म तिथि को अमान्य बताया?

a) फोटो गलत होती है
b) जन्म तिथि अनुमानित होती है
c) पता अधूरा होता है
d) मोबाइल नंबर बदल जाता है
उत्तर: b) जन्म तिथि अनुमानित होती है

3. ग्रामीणों के लिए सरकार किस स्थान पर आधार केंद्र खोल रही है?

a) तहसील कार्यालय
b) ब्लॉक मुख्यालय
c) ग्राम पंचायत सचिवालय
d) जिला कलेक्ट्रेट
उत्तर: c) ग्राम पंचायत सचिवालय

4. जन्म प्रमाण के लिए कौन सा दस्तावेज़ अनिवार्य नहीं है?

a) जन्म प्रमाण पत्र
b) हाई स्कूल मार्कशीट
c) स्कूल प्रमाणपत्र
d) आधार कार्ड
उत्तर: d) आधार कार्ड

5. आधार केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सरकारी नौकरी बढ़ाना
b) ग्रामीणों को सुविधा देना
c) स्कूलों का विकास
d) नए लाइसेंस जारी करना
उत्तर: b) ग्रामीणों को सुविधा देना